केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी सैलरी में 30 से 34 फीसदी तक बंपर इजाफा देखने को मिल सकता है। हर दस साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा के लिए ‘पेय कमीशन’ नियुक्त करती है। 2016 के बाद अब फिर से 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू किया जाना तय हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार द्वारा गठित यह आयोग मौजूदा अर्थव्यवस्था, महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतें और निजी क्षेत्र के वेतनमान को ध्यान में रखकर वेतन ढांचे में बदलाव करता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार वेतन में 30 से 34 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के आसार हैं, जो पिछला आंकड़ा (14% – 7th Pay Commission) से कहीं अधिक है.
8th Pay Commission
8th Pay Commission केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में सुधार के उद्देश्य से गठित होता है। इसका गठन 2025 में किया गया है, और इसके सुझाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं.
आयोग द्वारा तय नए फ़ॉर्मूले के अनुसार, बेसिक सैलरी बढ़ेगी और साथ ही डीए (महंगाई भत्ता), एचआरए (मकान किराया भत्ता) और अन्य अलाउंस भी बढ़ाए जाएंगे। कुल मिलाकर, कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। यह बदलाव 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आएगा.
सरकार का यह कदम केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि पेंशन में भी समान बदलाव ला सकता है। रिवाइज्ड पेंशन, मिनिमम वेज में इजाफा, और सभी भत्तों की नए सिरे से गणना, सब इसी के अंतर्गत होगी।
वेतनवृद्धि के मुख्य बिंदु
8th Pay Commission के प्रारंभिक सुझावों के अनुसार, सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी सामान्य है। यह आंकड़ा सरकारी दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर है, जिसमें फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) खास भूमिका निभाता है, यानी मौजूदा बेसिक पे x फिटमेंट फैक्टर = नया बेसिक पे.
इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 तक हो सकता है। पिछली बार (7th Pay Commission) में यह 2.57 था। इसके लागू होते ही बेसिक पे के साथ-साथ डीए को फिर से शून्य कर रीसेट किया जाएगा और नई दर से बढ़ाया जाएगा।
नीचे एक तालिका में 8th Pay Commission की जानकारी देखें:
| घटक | 7th Pay Commission | 8th Pay Commission (प्रस्तावित) |
|---|---|---|
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 1.83–2.46 |
| न्यूनतम बेसिक वेतन | 18,000 रु./माह | 24,000–41,000 रु./माह (अनुमानित) |
| सैलरी वृद्धि | लगभग 14% | 30–34% |
| कूल लाभार्थी | 1.14 करोड़ (लगभग) | 1.15 करोड़ (लगभग) |
| लागू होने की तारीख | 1 जनवरी 2016 | 1 जनवरी 2026 (संभावित) |
कर्मचारियों के लिए सरकारी योजना और प्रावधान
यह पूरा बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को अंतरराष्ट्रीय और प्राइवेट सेक्टर के समान वेतन तथा आर्थिक सुरक्षा मिलती है। वेतन आयोग का मकसद कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारना, महंगाई की मार से राहत देना, और सामाजिक सुरक्षा में बढ़ोतरी करना है।
पेंशनर्स के लिए भी यह कमीशन राहत लेकर आता है। बेसिक पेंशन तथा डीए में एक साथ बदलाव होगा, जिससे उनकी जीवनशैली पर सकारात्मक असर पड़ेगा.
इस बार सरकार “Unified Pension Scheme” (UPS) भी शुरू कर चुकी है, जिससे पुराने और नए पेंशनर्स को आधी आखिरी बेसिक सैलरी (50%) पेंशन के रूप में मिलेगी। UPS, NPS (National Pension Scheme) का विकल्प बनकर आया है और अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है.
इजाफा कैसे होगा और किसको मिलेगा लाभ
सैलरी बढ़ोतरी का असर सभी केंद्रीय मंत्रालयों, रक्षा विभाग, रेलवे, डाक विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार के सभी स्थाई, अस्थाई, ग्रुप-ए से डी तक के सभी कर्मचारी और पेंशनर्स इसके दायरे में आएंगे। बेसिक वेतन में बढ़ोतरी के साथ अन्य भत्तों (जैसे डीए, एचआरए, टीए, ड्रेस अलाउंस आदि) की राशि भी नई दर से जोड दी जाएगी.
जैसे-जैसे डीए आगे बढ़ेगा, कुल सैलरी, पेंशन और दूसरे भत्तों में भी इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही, निचली श्रेणी के कर्मचारियों को ज्यादा प्रतिशत वृद्धि देकर वेतन असमानता को कम करने की कोशिश भी जारी है.
क्या प्रक्रिया है और कब मिलेगी नई सैलरी
आयोग की रिपोर्ट सरकार को 2025 के आखिर में सौंपे जाने की उम्मीद है। सरकार समीक्षा और मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2026 से बदलाव लागू कर सकती है.
सभी कर्मचारियों को नए वेतनमान के अनुसार एडजस्टमेंट के बाद नई सैलरी मिलने लगेगी। पेंशनर्स को भी रिवाइज्ड पेंशन और डीए मिलेगा। संभव है कि अगर प्रक्रिया में देरी हुई तो इसे 2026-27 में लागू किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक घोषणा कर दी है।
छोटे में जरूरी जानकारी
8th Pay Commission केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है जिन्हें सैलरी या पेंशन में लंबे समय से बढ़ोतरी का इंतजार था। इस कमीशन के लागू होने से सैलरी में 30% से 34% तक बंपर इजाफा देखा जाएगा, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
यदि आप केंद्र सरकार के किसी कार्यालय, डिपार्टमेंट, मंत्रालय या संस्था में कार्यरत हैं या पेंशन प्राप्त करते हैं, तो आने वाले समय में आपको निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। सैलरी बढ़ोतरी के साथ जीवन में और भी खुशहाली संभावित है।
